अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2025: मदत निधी प्रक्रिया आणि निकष
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी (नैसर्गिक आपत्ती मदत) म्हणजे काय?
अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी, केंद्र सरकारच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) आणि राज्य सरकारच्या निधीतून पात्र नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी आर्थिक मदत म्हणजेच अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी होय. ही मदत थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते.
ब्लॉगची सुरुवात (Introduction)
आजही, महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. २०२० ते २०२४ या वर्षांदरम्यान महाराष्ट्राने अनेकदा अतिवृष्टी, पूर आणि अवकाळी पावसाचा सामना केला. हवामान बदलांमुळे (Climate Change) नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता वाढत आहे, त्यामुळे २० २५ मध्येही शेतकऱ्यांना अनपेक्षित नुकसानीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी, राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी हा शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार असतो.
तुम्ही नुकसानीचे बळी ठरला असाल किंवा भविष्यात अशा परिस्थितीसाठी तयार राहायचे असेल, तर तुम्हाला नुकसान भरपाईची संपूर्ण प्रक्रिया, निकष आणि मदतीचे दर यांची अचूक माहिती असणे आवश्यक आहे.
या ब्लॉगमध्ये आम्ही तुम्हाला अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी (नैसर्गिक आपत्ती मदत) मिळवण्याची A to Z प्रक्रिया आणि २०२५ मधील सुधारित नियम समजावून सांगणार आहोत. ज्यामुळे तुम्ही कोणतीही अडचण न येता आपली भरपाई मिळवू शकाल!
१. अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी: २०२५ मधील महत्त्वाचे बदल आणि सुधारित निकष
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई देताना महाराष्ट्र शासन केंद्र सरकारच्या SDRF (State Disaster Response Fund) च्या निकषांचे पालन करते. मात्र, अनेकदा राज्य शासन SDRF च्या दराव्यतिरिक्त अतिरिक्त मदत (Top-up assistance) जाहीर करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देते.
१.१. मदतीचे सुधारित दर आणि निकष
महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी मदत निधीचे दर वाढवले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्याला जास्त मदत मिळू शकते.
कमाल मर्यादा: प्रत्येक शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 3 हेक्टरपर्यंतच मदत दिली जाते. या मर्यादेमुळे अनेक अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होतो.
२. नुकसान भरपाई मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी खालील टप्प्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
२.१. नुकसानीची तात्काळ सूचना आणि पंचनामा
पहिला टप्पा: तात्काळ सूचना (72 तास)
- अतिवृष्टी किंवा पूर आल्यामुळे शेतपिकाचे नुकसान झाल्यास, ७२ तासांच्या आत स्थानिक कृषी सहायक/तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांना कळवा.
- तसेच, जर तुम्ही पीक विमा काढला असेल, तर संबंधित विमा कंपनीला (टोल-फ्री क्रमांक किंवा ॲपद्वारे) ७२ तासांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.
दुसरा टप्पा: पंचनामा (Panchanama)
- तुमच्या सूचनेनुसार, महसूल (Revenue) आणि कृषी विभागाचे अधिकारी तुमच्या शेताचे संयुक्त पंचनामा करतील.
- पंचनाम्यामध्ये पिकाचे नाव, बाधित क्षेत्र आणि नुकसानीची टक्केवारी (उदा. २५%, ५०% किंवा १००%) याची नोंद घेतली जाते.
२०२५ मधील आधुनिक तंत्रज्ञान: आता अनेक जिल्ह्यांमध्ये पंचनाम्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण आणि MR SAC (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर) च्या उपग्रह डेटाचा वापर केला जात आहे. यामुळे पंचनाम्यात अचूकता येते आणि प्रक्रिया जलद होते.
२.२. कागदपत्रे आणि तपासणी
भरपाईचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी तुम्हाला खालील कागदपत्रे स्थानिक प्रशासनाला द्यावी लागतील (किंवा त्यांची पडताळणी करावी लागेल):
- ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा.
- आधार कार्ड (Aadhaar Card).
- बँक पासबुकची प्रत (ज्यात DBT लिंक आहे).
- ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये केलेली तुमच्या पिकाची अचूक नोंद.
- संयुक्त पंचनाम्याची प्रत (स्थळपाहणी अहवाल).
२.३. निधीची मागणी आणि वितरण
- प्रस्ताव सादर: जिल्हाधिकारी कार्यालय सर्व पंचनाम्यांचे संकलन करून शासनाकडे (मदत व पुनर्वसन विभाग) निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर करते.
- शासकीय मंजुरी: शासन या प्रस्तावाला तपासणी करून शासन निर्णयाद्वारे (GR) निधी मंजूर करते. अनेकदा हा निधी ₹1000 कोटी पेक्षा जास्त असतो, जो बाधित शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असतो.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): मंजूर झालेला अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केला जातो. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो आणि शेतकऱ्याला जलद मदत मिळते.
0 टिप्पण्या